ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਡੰਪਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜੇ (Legacy Waste) ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸੂਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੇੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ, ਠੋਸ-ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
